By Centre to SC, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह समयसीमा का पालन करेगी और न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएगी, जबकि शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र द्वारा बार-बार नामों को वापस भेजना चिंता का विषय है।
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा भेजी गई कुछ हालिया सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है। कॉलेजियम द्वारा भेजी गई 44 सिफारिशों (न्यायाधीशों के नाम) पर विचार किया जा रहा है जाएगा। शनिवार या इस सप्ताह के अंत तक स्थिति साफ हो जाएगी।
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एजी ने जोर देकर कहा कि उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुरूप सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा 104 सिफारिशें भेजी गई हैं, इनमें से 44 को मंजूरी दी जाएगी।
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पीठ, जिसमें जस्टिस अभय एस. ओका भी शामिल हैं, ने एजी से उन पांच नामों के बारे में पूछा, जिनकी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी।
