By Caste Census JDU का प्रमुख एजेंडा बनता जा रहा है। बिहार के बाद अब जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेताओं ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार से जाति आधारित जनगणना (Caste Census) की मांग की है। पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरे को बेनकाब करने की बात कही है। गुरुवार को पार्टी की तरफ से कांशीराम ईको गार्डन में विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया। जदयू नेताओं ने कहा कि इस सरकार में पिछड़ों दलितों एवं कमजोर वर्गों का हक मारा जा रहा है और सरकार साजिश के तहत इन वर्गों के संविधान प्रदत आरक्षण को समाप्त करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है जिसका हर मोर्चे पर विरोध करना आवश्यक हो गया है।
इस मौके पर सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि 1931 में की गई जनगणना के आधार पर पिछड़ों की आबादी 52%, अनुसूचित जाति की आबादी 15% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 7.5% आंकी गई है। उसके बाद से किसी तरह की कोई जातीय गणना नहीं हुई है, जिसके कारण योजनाओं का लाभ सभी वर्गों खास तौर पर अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा जातियां तक नहीं पहुंच पाता है। जन कल्याणकारी एवं विकास की योजनाएं बनाने में भी दिक्कत आती है इसलिए जाति आधारित गणना राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को करानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना कराने से वर्त्तमान में केंद्र में और राज्य में स्थापित भाजपा सरकार भाग रही है, जबकि बिहार सरकार अपने संसाधनों से राज्य में जाति आधारित गणना करा रही है। जब बिहार सरकार गणना करा सकती है तो वर्तमान में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में स्थापित भाजपा सरकार क्यों भाग रही हैं? हम लोग इस आवाज को दबने नहीं देंगे।
एमएलसी रविंद्र कुमार ने कहा अगर सरकार जाति गणना करवाती है इसका लाभ अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों को सीधा मिलेगा और इससे इन जातियों में नई ऊर्जा एवं उत्साह आएगा। अगर बिहार सरकार जाति आधारित गणना करवा रही है तो केंद्र सरकार पूरे देश में क्यों नहीं करवा सकती ? इससे उनकी मंशा जाहिर होती है कि भाजपा सरकार इन वर्गों का विकास नहीं चाहती है। यह सरकार गरीब विरोधी और आरक्षण विरोधी है। जदयू पूरे देश में जाति आधारित गणना के लिए अभियान चलाएगी।
पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने कहा कि जनता दल यू अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से छेड़छाड़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। किसी भी कीमत पर उनके साथ भेदभाव नहीं होने देगी।
स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा पिछड़े वर्ग को कभी भी उनका हक देना नहीं चाहती है लेकिन जदयू पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने की सरकार की साजिश का भी पर्दाफाश किया जाएगा।
