Delhi Ad AAP Publicity के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगने के बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार से 97 करोड़ रुपये की वसूली का निर्देश दिया। अब दिल्ली सरकार (प्रशासन) में सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने करीब 164 करोड़ रुपये 10 दिनों में जमा कराने का नोटिस भेजा है। DIP ने सख्त लहजे में कहा है कि नोटिस की टाइम का पालन न करने पर DIP संपत्तियों को सील करेगी।
This comes after Delhi LG VK Saxena directed the chief secretary to recover Rs 97 crore from the AAP for political advertisements published in the guise of government advertisements during 2015-2016.
— ANI (@ANI) January 12, 2023
बता दें कि करीब 7-8 साल पहले के मामले में उपराज्यपाल ने पाया कि दिल्ली सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल राजनीतिक विज्ञापनों के लिए किया गया, जिससे आम आदमी पार्टी (AAP) को लाभ हुआ। ऐसे में उन्होंने 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया। अब डीआईपी ने सीएम केजरीवाल को 164 करोड़ का नोटिस भेजा है। आम आदमी पार्टी ने इसे मनमानी और नियमों के खिलाफ करार दिया।
सूचना एवं प्रचार निदेशालय के सचिव को भेजे गए जवाब में AAP ने लिखा, “लगभग 164 करोड़ रुपये की मांग मनमाना, विकृत और तथ्यों और कानून के प्रावधानों और मौजूदा नीतियों के विपरीत है।” जिन विज्ञापनों के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, AAP ने उनका प्रूफ और कॉपी भेजने को भी कहा है। भाजपा ने इस मामले में कहा है कि केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। बीजेपी प्रमुख हरीश खुराना ने कहा कि डीआईपी और केजरीवाल सरकार का टकराव दुर्भाग्यपूर्ण है।