By क्या Maratha Reservation पर अड़ गई है महाराष्ट्र सरकार? सवाल का जवाब तो नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। दरअसल, CM Eknath Shinde SC में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कराने की बात को लेकर सुर्खियों में हैं।
उन्होंने याचिका खारिज होने के बाद भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय के लोगों के साथ इंसाफ को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे सरकार जरूर उठाएगी।
Maharashtra government to file curative petition in Supreme Court after its review petition on Maratha reservation was dismissed yesterday. Maharashtra govt is determined to serve justice to the Maratha community: CM Eknath Shinde
(file photo) pic.twitter.com/hxbGV8KAJW
— ANI (@ANI) April 21, 2023
दरअसल, मुख्यमंत्री ने लगातार दो दिनों तक बयान दिया जिसके बाद Maratha Reservation का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मराठा आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेगी।
उन्होंने कहा कि शिवसेना-भाजपा की महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि मराठा रिजर्वेशन पर याचिका गुरुवार को खारिज हुई है। इसके बाद सीएम शिंदे ने कहा था कि सरकार हर हाल में मराठा आरक्षण मिले, इसके लिए प्रयास कर रही है।
Our government is fully committed to giving reservation to the Maratha community. We will do whatever it takes. We are working on the suggestions given by the Bhosle committee: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/udtCm0Qp3l
— ANI (@ANI) April 20, 2023
