By PM Modi Rahul Gandhi पर बिना नाम लिए बरसे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के एक्सटेंशन का उद्घाटन करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा है। कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत को रोकने के लिए इस नींव पर चोट की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाया जाता है।
भाजपा के दौर में करप्शन पर तगड़ा प्रहार
पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का जिक्र करते हुए कहा, “भाजपा ने पिछले 9 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसने भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारियों को झकझोर कर रख दिया है। बीजेपी जब भी सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार को तगड़ा झटका देती है।”
भाजपा चुनावी दल से बढ़कर, एक आंदोलन
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संस्थापकों में शामिल लाल कृष्ण आडवाणी, डॉ मुरली मनोहर जोशी समेत भाजपा सांसदों-नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पार्टी के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। उन्होंने पार्टी को विचार और आंदोलन करार दिया।
राहुल सरकारी बंगला खाली करेंगे!
इससे पहले राहुल गांधी ने लोक सभा सचिवालय के लेटर का जवाब दिया। उन्होंने भावुक लहजे में कहा कि बंगला नंबर 12 से उनकी यादें जुड़ी हैं। बतौर सांसद चार कार्यकाल में वे इसी परिसर में रहे, लेकिन अब लोक सभा के डिप्टी सेक्रेटरी के लेटर में लिखी बातों के अनुसार वे आगे की कार्रवाई करेंगे।
“As an elected Member of Lok Sabha over last 4 terms, it is the mandate of the people to which I owe the happy memories of my time spent here. Without prejudice to my rights, I will, of course, abide by the details contained in your letter,” Rahul Gandhi writes to Deputy… https://t.co/c3LzehDt9u pic.twitter.com/k5VW47TZB1
— ANI (@ANI) March 28, 2023
किस मामले में राहुल को दो साल की जेल हुई, सांसदी भी गई
बता दें कि संसद के लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल को तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। गौरतलब है कि राहुल को लोकसभा सचिवालय ने 27 मार्च को अयोग्य करार दिया था। राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए गुजरात में सूरत की सीजेएम की अदालत से 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया। उन्हें दो साल की जेल हुई। सजा के कारण लोकसभा सांसद के रूप में राहुल को अयोग्य करार दिया गया। सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के अनुसार, 23 अप्रैल से सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
