By योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वच्छ छवि और भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन के दावे करती है, लेकिन इस मामले में UP Corruption की वर्ड के कारण सुर्खियों में है। बिजली विभाग के पांच दर्जन (60) संविदा कर्मियों की नौकरी छिन गई हैं। अब इन लोगों भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलने की चेतावनी दी है। दरअसल, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों के पांच दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। उनकी संविदा खत्म कर दी गई है। अब इसे लेकर बिजली विभाग के संगठन और प्रबंधन के बीच खींचतान शुरू हो गई है। संगठन का आरोप है कि कर्मचारियों को हटाने और रखने में प्रबंधन ठेकेदार के साथ मिलकर धन उगाही करता है। झूठे आरोप लगाकर संविदा कर्मियों को हटा दिया जा रहा है। इसे लेकर संगठन सड़क पर उतरकर मध्यांचल के अधिकारियों की पोल खोलेगा।
पिछले माह लखनऊ के रहीम नगर उपखंड के अंतर्गत अधिशासी अभियंता ने एक संविदा कर्मचारी को अपने उपभोक्ता मित्र के घर पर बुलाकर मारपीट की थी। इसके बाद उसे नौकरी से भी हटा दिया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था, लेकिन संगठन की लाख कोशिशों के बावजूद बिजली विभाग ने उस कर्मचारी को वापस नौकरी पर नहीं बुलाया और अब नोटिस के बाद उसकी संविदा समाप्त कर दी।
किन कर्मचारियों की नौकरी छिनी
तमाम आरोपों के साथ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों के कुल 63 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है। इनमें अयोध्या, उन्नाव, बलरामपुर, बरेली, लखीमपुर, गोंडा, पीलीभीत, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई और संडीला क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी की संविदा समाप्त करने की सूची भी विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। इन संविदा कर्मियों में तीन लखनऊ विद्युत संपूर्ति प्रशासन यानी लेसा के अंतर्गत अलग अलग उपकेंद्रों पर नौकरी कर रहे थे। रहीम नगर उपखंड पर संविदा पर तैनात दो संविदाकर्मियो अखिलेश कुमार सिंह और हरिशंकर की संविदा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा ऐशबाग उपकेंद्र पर तैनात संविदा कर्मी मोइन को भी नौकरी से हटा दिया गया।
भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण के आरोप
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रबंधन को आगामी 22 नवंबर को बड़े आंदोलन की नोटिस सौंपी है और इस नोटिस में हटाए गए संविदा कर्मचारियों की सूची भी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संविदा कर्मियों की नौकरी महज इसलिए छीनी जा रही है जिससे विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की नौकरी सुरक्षित रखी जा सके।
UP Corruption के आरोप लगाने वाले क्या कह रहे हैं ?
नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों का कहना है कि गलतियां अधिकारी करते हैं लेकिन नौकरी से कर्मचारियों को हटाया जाता है। 22 नवंबर को हटाए गए सभी कर्मचारी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बड़े आंदोलन में शामिल होंगे और बिजली विभाग के अभियंताओं की पोल खोलेंगे। बताएंगे कि किस काम के बदले उन्हें नौकरी से हटाया गया है। विभाग में किस किस तरह का खेल चल रहा है।
