उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु गठित समिति की बैठक सम्पन्न

वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने, जांच किए जाने के लिए गठित समिति के सभापति सलिल विशनोई की अध्यक्षता में सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत एवं नगर निगम से संबंधित प्रश्नावलियों, उत्तरालेख पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वाराणसी विकास प्राधिकरण से संबंधित प्रकरणों में आख्या की जानकारी सचिव सुनील वर्मा द्वारा समिति के समक्ष रखी गयी। समिति के सभापति ने कुछ लंबित प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई से समिति को एक महीने के अंदर लिखित में अवगत कराने हेतु कहा। समिति ने 2031 महायोजना पर जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने का निर्देश दिया। समिति के सदस्य पवन चौहान ने पुराने सिनेमाघरों के खाली पड़ी जमीन पर काम्प्लेक्स बनाने हेतु विचार करने का सुझाव दिया। समिति ने पार्कों के रख-रखाव तथा अतिक्रमण मुक्त करने को कहा, जिस पर सचिव ने बताया कि प्राधिकरण कई पार्कों में सुधार करते हुए ओपन जिम की व्यवस्था किया है। विकास प्राधिकरण सचिव को रविदास पार्क स्थित पार्क को सुन्दर स्वरूप देने को कहा गया। चंदुआ सट्टी के पास 6.05 एकड़ में अवैध कालोनी के संबंध बताया गया है कालोनी हटाने की कार्यवाही की जा रही हैं। शीघ्र ही पूरी तरह हटा दिया जायेगा। रामनगर के भट्टी में 2020 से अवैध कब्जा व निर्माण संबंधी कार्यवाही में अब तक कार्यवाही न होने पर नाराजगी जताई। एक माह में कार्यवाही पूर्ण करने के आश्वासन पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने व कमेठी को अवगत कराने की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया। चेतगंज के हबीबपुरा में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के प्रकरण में बताया गया कि शीघ्र ही हटवा दिया जायेगा। बनारस क्लब में 1.33 एकड़ में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कर लिये जाने पर नाराजगी जतायी। 1.5 करोड़ शमन धनराशि जमा करने के बावजूद भी अब तक कार्यवाही न होने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र निस्तारण कराये जाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े भू-भाग को चिन्हित कर नया शहर बसाये जाने की कमेटी के सुक्षाव पर सचिव ने बताया कि रिंग रोड के किनारे स्थान चिन्हित किया जा रहा है। कमेटी ने कहा कि ऐसे स्थान चिन्हित हो, जहाँ लोग आवासित न हो। जिससे आम जनता को परेशानी न होने पाये। अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण प्रकरण में कमेटी ने अवैध निर्माण तोड़े जाने को संज्ञान लेते हुए जानकारी चाही कि जिन वीडीए कर्मियों के संरक्षण में निर्माण कराया गया, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी। सचिव ने बताया कि 6 जेई निलम्बित किये गये और भी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही व स्थानांतरण की कार्यवाही किया गया हैं। 2031 महायोजना के संबंध में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी जानकारियों का समावेश करे।

बताया गया कि 2021-22 से ही वाराणसी में महायोजना लागू है। बन्द हो चुके सिंगल स्क्रीन पुराने सिनेमा हाल की जगह दो स्क्रीन सिनेमा हाल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाये जाने के नियम की जानकारी दिए जाने पर कमेटी ने निर्देशित किया कि ऐसे बन्द सिनेमा हालो की जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, तो शहर की व्यवस्था सुधरेगी। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शिवाजी नगर कॉलोनी के प्रकरण उठाते हुए बताया कि रातोंरात कितने ही होटल व अवैध निर्माण बन गए। लोगो द्वारा शिकायत भी किया गया, किन्तु वीडीए द्वारा कोई भी कार्यवाही नही किया गया। वीडीए शहर के 20 पार्को में ओपन जीम आदि लगवाया हैं। नरिया के साकेत नगर में 40 वर्ष पुराने पार्क पर किये जा रहे अवैध कब्जे के प्रयास पर पैनी नजर रखने के साथ ही इसका संरक्षण किये जाने पर विशेष जोर दिया गया।