By 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल नहीं होंगे. उन्होंने पंजाब के साथ ग्रामीण विकास फंड के लिए भेदभाव का आरोप लगाते हुए बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. 3600 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास फंड को लेकर पंजाब सरकार केंद्र पर हमलावर है. आपको बता दें कि राज्य सरकार के बार-बार आग्रह के बाद इस साल रबी खरीद सीजन शुरू होते ही केंद्र सरकार ने पंजाब को आरडीएफ का पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया था.
वहीं केंद्र सरकार के अनुसार पंजाब ने केंद्र की एक फीसदी छूट देने की पेशकश को ठुकरा दिया था. अब पंजाब सरकार केंद्र को आरडीएफ की बकाया राशि के लिए एक अंतिम पत्र भेजेगी. इसके बाद भी अगर भुगतान नहीं होता तो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कहना था कि पंजाब सरकार गरीब व कमजोर वर्गों के बीच वितरण के लिए खरीदे गए खाद्यान्न के मामले में अपने वैधानिक शुल्क के रूप में एक फीसदी की छूट दे लेकिन पंजाब सरकार ने इससे इन्कार कर दिया था.
जानकारी के अनुसार पंजाब में वर्ष 2021 के खरीद सीजन की 1100 करोड़ रुपये की आरडीएफ की राशि, प्रत्येक बीते खरीद सीजन के साथ लगातार बढ़ते हुए 3600 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। बीते धान खरीद सीजन के दौरान केंद्र ने आरडीएफ को अनावश्यक करार दे दिया था लेकिन बाद में तीन के बजाय दो फीसदी की दर से भुगतान करने की पेशकश की.
