By जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि पीड़ितों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए त्वरित अदालतें खोलने के संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भिजवाने के साथ ही राज्य स्तर पर भी उच्च न्यायालय से विमर्श कर प्रदेश में इस प्रकार की अदालतें खोलने के प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने आपराधिक घटनाओं के बाद पीड़ितों के शव रखकर प्रदर्शन करने को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे जांच में वैधानिक अड़चनें पैदा होती हैं और यह मृतक के प्रति भी असंवेदनशील है।
उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रयासों से महिलाओं व अभिभावकों में सुरक्षा की भावना आई है।
गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाए रखने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आदतन अपराधियों, जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों, मादक पदार्थों के तस्करों आदि पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
