By केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त और गृह सहित कुल 18 विभाग हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले पिछले साल जून में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। उनकी अनुपस्थिति के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में अपने शासन के एजेंडे को लागू करने के लिए कोई कद्दावर चेहरा नहीं है।
केजरीवाल के लिए तत्काल चुनौती दिल्ली सरकार का बजट निर्धारित तरीके से पेश करने और सिसोदिया के बदले किसी नए नेता को खोजने की है। आम आदमी पार्टी (आप) सूत्रों ने बताया कि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत अगले वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार का बजट पेश कर सकते हैं। आप के एक पदाधिकारी ने कहा, ‘ऐसी संभावना थी कि सीबीआई उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है, गहलोत पिछले कुछ दिनों से बजट से जुड़ी बैठकों में भाग ले रहे थे। गहलोत के 2023-24 का बजट पेश करने की संभावना है। इसे अगले महीने पेश किया जाना है।’
दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मुताबिक कुल 33 विभाग हैं जिनमें से स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सेवा, वित्त, बिजली, गृह और शहरी विकास सहित 18 विभाग सिसोदिया के पास है। वह अन्य विभागों के प्रभारी भी हैं जो विशेष रूप से किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। केजरीवाल के अलावा, दिल्ली सरकार में छह कैबिनेट मंत्री हैं जिनमें जेल में बंद सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं। जैन अब भी बिना किसी विभाग के मंत्री हैं। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
