आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कैबिनेट के साथ बैठक की. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद शिवराज सरकार के मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि बैठक में ऑटोमैटिक बिल्डिंग परमिशन दी गई है. इसकी अवधि 7 साल हो गई.
मुख्यमंत्री सीएम चौहान ने प्रदेश की लाडली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रूपए में देने का ऐलान किया है. इसके लिए उन्होंने सिलेंडर रिफिलिंग योजना का शुभारंभ भी किया है. मंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत सरकार ने 450 रूपए देने की घोषणा की है. सीएम ने बताया कि लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों के अकाउंट में सब्सिडी भेजी जाएगी.
जनसंपर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि जो लोग अभी भी कच्चे मकान में रहते हैं और उनको पक्के मकान नहीं मिल सकें उन लोगों को चिन्हित करके उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट लंबे समय किसान द्वारा की जा रही मांग को लेकर किसान मित्र योजना शुरु की है.
शुक्ला ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के विद्वानों को भी सरकार 50 हजार रुपये महीना मानदेय देगी. जो कार्य दिवस के आधार पर नहीं महीने के आधार पर होगा. यह राशि उन्हें रिटायर्मेंट तक मिलेगी.
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उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाली राशि बढ़ाने के फैसले को भी मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई है. इसके अलावा सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक भवनों का निर्माण करने की मंजूरी भी दी गई है. वहीं, मुरैना में सूर्य पार्क परियोजना के लिए भी अनुमोदन पास किया गया है. इस सोलर पार्क में ऊर्जा स्टोर रहेगी.